बिलासपुर -ज्ञापन के माध्यम से उसलापुर ब्रिज के नीचे बनाए जा रहे पक्के ढांचे/दुकान के निर्माण एवं आवंटन में गंभीर अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया। ज्ञापन में बताया गया कि बिना किसी सार्वजनिक निविदा (टेंडर) प्रक्रिया के एक शासकीय कर्मचारी को क्रिकेट अकादमी संचालित करने हेतु लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त निर्माण एवं आवंटन किया जा रहा है, जो कि नियमों के विरुद्ध एवं भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है।
साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि नगर निगम द्वारा वर्षों से आजीविका चला रहे छोटे दुकानदारों एवं ठेला व्यापारियों को अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है, जबकि उसी स्थान पर एक स्थायी ढांचा बनाकर विशेष व्यक्ति को लाभ देना न्यायसंगत नहीं है। यह कृत्य न केवल पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का भी उल्लंघन करता है।
ज्ञापन में निम्न मांगें रखी गईं—
पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
निर्माण एवं आवंटन की प्रक्रिया किस नियम/अधिनियम के तहत की गई, इसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक की जाए।
यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों/व्यक्तियों पर त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जाए।
उक्त आवंटन को निरस्त कर भविष्य में सभी आवंटन पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किए जाएं।
छोटे दुकानदारों एवं स्थानीय बेरोजगार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत नीति लागू की जाए।
अदिति वर्मा ने कहा कि यदि इस मामले में शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संगठन द्वारा आगे आंदोलन किया जाएगा।
साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि कल इसी ज्ञापन को नगर पालिक निगम बिलासपुर के आयुक्त श्री प्रकाश सर्वे जी को भी सौंपा जाएगा।
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