रायपुर : राजधानी रायपुर में वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने एक ऐसे संगठित सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जिसने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पूरा खेल केवल कागजी लेनदेन के सहारे चलाया जा रहा था, जबकि जमीन पर किसी भी तरह की वास्तविक सप्लाई मौजूद नहीं थी।
27.80 करोड़ के फर्जी लेनदेन से टैक्स सिस्टम को झटका
जांच में खुलासा हुआ है कि मेसर्स सृष्टि कंस्ट्रक्शन नामक फर्म के जरिए करीब 27.80 करोड़ रुपये का फर्जी कारोबार दिखाया गया। इसी आधार पर सरकारी सिस्टम से अवैध तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया गया।अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क में करीब 17.18 करोड़ रुपये का सीधा अवैध लाभ उठाया गया, जबकि 10.62 करोड़ रुपये की राशि अन्य फर्जी फर्मों तक पहुंचाई गई।
फर्जी बिलिंग का पूरा मॉडल कैसे चलता था
जांच एजेंसियों के अनुसार यह पूरा रैकेट बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति के सिर्फ बिलिंग और कागजी दस्तावेजों पर आधारित था। फर्जी इनवॉइस तैयार कर टैक्स क्रेडिट पास किया जाता था और फिर उसे आगे विभिन्न फर्मों में ट्रांसफर कर दिया जाता था।
यह पूरा कृत्य सीजीएसटी अधिनियम 2017 के तहत गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है, जिसे संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना गया है।
मास्टरमाइंड रोहन तन्ना पर फिर शिकंजा
इस घोटाले का मुख्य चेहरा रोहन तन्ना बताया जा रहा है, जिसका आपराधिक इतिहास पहले से ही जांच एजेंसियों के रडार पर रहा है। वर्ष 2021 में भी वह करीब सात करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार हो चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर था।नई जांच में उसके नाम पर फिर से करोड़ों रुपये के फर्जी लाभ लेने और सिस्टम को गुमराह करने के पुख्ता संकेत मिले हैं।
बड़े नेटवर्क की ओर इशारा, जांच तेज
अधिकारियों का कहना है कि यह मामला केवल एक फर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है। इसी कारण अन्य संबंधित फर्मों और व्यक्तियों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है।फिलहाल DGGI की टीम पूरे सिंडिकेट की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है।
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