रायपुर/दिल्ली। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम को देखते हुए देश में एलपीजी की संभावित कमी को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। LPG Supply Alert के बीच केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान राज्यों को जानकारी दी गई कि 8 मार्च को जारी एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के तहत रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि होटलों और रेस्तरां जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एलपीजी वितरण पर कुछ अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
केंद्र ने राज्यों को एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत गैस से जुड़े ढांचे और कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर रोजाना आपूर्ति की निगरानी करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके अलावा कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
सरकार ने लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाने की भी सलाह दी है, ताकि एलपीजी की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों और गलत जानकारी को रोका जा सके। इसके लिए तेल विपणन कंपनियों की मदद लेने की बात कही गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने कंट्रोल रूम को भी मजबूत किया है, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य LPG Supply Alert से जुड़ी किसी भी स्थिति में तुरंत तथ्य जांच कर सही जानकारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचाना है।
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