रायपुर। 2019 का गाइडलाइन रेट 2023-24 में भी रहेगा, अर्थात जमीन की सरकारी कीमत में 30 प्रतिशत की छूट आगे भी जारी रहेगी। बता दें कि पांच साल पहले लोग रायपुर समेत पूरे प्रदेश में जिस खर्च पर रजिस्ट्री करवा रहे थे, अभी भी उतना ही खर्च करना होगा।
बता दें कि नई गाइडलाइन तय करने के लिए मार्च के दूसरे सप्ताह में प्रदेश के ज्यादातर जिलों ने शासन को प्रस्ताव भेजा था कि गाइडलाइन रेट कम होने की वजह से सरकारी राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार बनने के बाद 2019-20 में पहली बार कलेक्टर गाइडलाइन रेट बढ़ाने के बजाय 30 प्रतिशत घटा दी गई थी। इस कमी को बरकरार रखते हुए 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में कलेक्टर गाइडलाइन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इस वित्तीय साल भी यानी 2023-24 में भी इस पर कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।
राज्य में कांग्रेस की पहली सरकार है जिसके कार्यकाल में कलेक्टर गाइडलाइन में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
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