*जबरन गर्भपात के गंभीर आरोप, न्याय के लिए 120 किलोमीटर का सफर तय करती रही पीड़िता*|
*बिलासपुर--* जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में जबरन गर्भपात कराए जाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने पति, सास, ससुर और ननद पर दहेज की मांग, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना, मारपीट तथा गर्भ में पल रहे बच्चे को समाप्त कराने के उद्देश्य से जबरन गर्भपात कराने में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में थाना सिरगिट्टी में अपराध क्रमांक 860/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 89 एवं 3(5) में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। हालांकि, पीड़िता का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में पति के साथ सक्रिय भूमिका निभाने वाले सास, ससुर और ननद को अब तक सहआरोपी नहीं बनाया गया है।
पीड़िता द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, जिला बिलासपुर को दिनांक 16 नवंबर 2026 को दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार, घटना 13 नवंबर 2026 की है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति सुयश अग्रवाल ने अपनी माता किरण अग्रवाल, पिता पवन अग्रवाल एवं बहन प्रज्ञा अग्रवाल के सहयोग से उसे धोखे में रखकर बिलासपुर लाया। उसे कोरबा से रायपुर जाने की बात कहकर सीधे बिलासपुर लाया गया और यहां डॉ. उज्ज्वला कराड़े के अस्पताल में ले जाकर बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि उस समय वह अपनी वास्तविक चेतनशील अवस्था में नहीं थी और इसी दौरान उसकी इच्छा एवं स्वतंत्र सहमति के विरुद्ध गर्भपात करा दिया गया।
पीड़िता ने अपने आवेदन में यह भी बताया है कि गर्भधारण से पहले ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। उसके रंग-रूप को लेकर ताने दिए जाते थे तथा बार-बार तलाक देने और घर से निकालने की धमकी दी जाती थी। गर्भ में बच्चा होने की जानकारी मिलने के बाद ससुराल पक्ष को इस बात की परेशानी होने लगी कि अब तलाक नहीं हो पाएगा। पीड़िता का आरोप है कि इसी कारण उसके साथ जबरन गर्भपात कराने की घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में पति के साथ सास, ससुर और ननद की भी भूमिका रही।
**न्याय की गुहार लेकर एक ही रात में तीन थानों के चक्कर काटती रही पीड़िता**
पीड़िता और उसके परिजनों के अनुसार, घटना के बाद शुक्रवार 13 नवंबर की रात लगभग 9 बजे पीड़िता ने किसी तरह अपने मायके पक्ष से संपर्क स्थापित किया। इसके बाद परिजन तत्काल कार्रवाई की उम्मीद में पीड़िता को लेकर सबसे पहले तारबाहर थाना पहुंचे। लेकिन वहां यह कहकर उन्हें सिविल लाइन थाना भेज दिया गया कि संबंधित अस्पताल उनके थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। सिविल लाइन थाना से भी उन्हें सिरगिट्टी थाना भेज दिया गया। रात लगभग 3 बजे पीड़िता और उसके परिजन सिरगिट्टी थाना पहुंचे, जहां परिजनों का आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज करने में टालमटोल की गई और उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई।
इसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ लगभग 120 किलोमीटर दूर सारंगढ़ स्थित मायके चली गई। अगले दिन सुबह पीड़िता और उसके परिजन दोबारा लगभग 120 किलोमीटर का सफर तय कर सिरगिट्टी थाना पहुंचे, ताकि गंभीर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई जा सके।
**पूरे दिन पूछताछ, कार्रवाई की धमकी और आरोपी पक्ष के थाना पहुंचने का आरोप**
पीड़िता एवं परिजनों का आरोप है कि सिरगिट्टी थाने में अगले दिन पूरे दिन पीड़िता से सवाल-जवाब किए जाते रहे, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उसे डराया जाता रहा। थाना प्रभारी द्वारा कथित रूप से यह कहा गया कि रिपोर्ट करने पर तुम्हारे ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी। परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान लड़के पक्ष के लोग लगातार थाने पहुंचते रहे तथा थाना प्रभारी से उनके केबिन में मुलाकात और हाथ मिलाने जैसी गतिविधियां भी होती रहीं।
परिजनों का कहना है कि पीड़िता की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, इसके बावजूद उन्हें पूरे दिन थाने में बैठाकर रखा गया। परिजन गंभीर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग पर अड़े रहे। इसी बीच परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत की।
परिजनों के अनुसार, अंततः थाना प्रभारी द्वारा कहा गया कि रिपोर्ट केवल लड़के और डॉक्टर के खिलाफ ही दर्ज की जाएगी। पीड़िता की बिगड़ती हालत और लगातार दबाव के बीच मजबूरी में केवल पति एवं डॉक्टर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पीड़िता का कहना है कि इस पूरे षड्यंत्र में शामिल सास, ससुर एवं ननद के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए।
**एसपी कार्यालय में भी नहीं मिली तत्काल राहत, अधिवक्ता और परिजनों से दुर्व्यवहार का आरोप**
पीड़िता और उसके परिजनों के अनुसार, अगले दिन वे फिर लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, लेकिन उस समय पुलिस अधीक्षक उपलब्ध नहीं थे। वहां मौजूद टीआई उमेश साहू से परिजनों ने अपनी शिकायत की पावती देने तथा पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की जानकारी देने का अनुरोध किया, ताकि उन्हें बार-बार इतनी लंबी दूरी तय करके पीड़िता को गंभीर हालत में लेकर न आना पड़े।
परिजनों का आरोप है कि इस दौरान टीआई उमेश साहू ने उनके साथ आए अधिवक्ता एवं परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया। आरोप है कि उन्होंने 'आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है' जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया तथा शिकायत की पावती दिए बिना ही उन्हें वापस भेज दिया।
इसके बाद पीड़िता और परिजन पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) कार्यालय पहुंचे, जहां आवक-जावक शाखा में आवेदन जमा कर उसकी पावती प्राप्त की गई। बाद में पुनः आईजी कार्यालय पहुंचने पर डीएसपी से मुलाकात हुई, जिन्होंने आवेदन पर सुनवाई एवं कार्रवाई का आश्वासन दिया।
**रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी थाना प्रभारी पर दबाव बनाने का आरोप**
पीड़िता का एक और गंभीर आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज होने के तत्काल बाद सिरगिट्टी थाना प्रभारी किशोर केवट द्वारा लड़के पक्ष के साथ मिलकर पीड़िता एवं उसके परिजनों पर दबाव बनाया गया। इसी संबंध में शिकायत करने और अपनी बात रखने के लिए पीड़िता एवं परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन पुलिस अधीक्षक से मुलाकात नहीं हो सकी और अब तक इस शिकायत पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने की बात कही जा रही है।
**दो दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान नहीं, परिजनों के आग्रह पर हुई सोनोग्राफी**
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल पुलिस की जांच प्रक्रिया को लेकर उठ रहे हैं। पीड़िता और परिजनों का कहना है कि घटना एवं रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दो दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज नहीं कराया गया। परिजनों के बार-बार आग्रह करने के बाद ही सोनोग्राफी कराई गई। ऐसे गंभीर मामले में मेडिकल जांच, आवश्यक साक्ष्य संकलन एवं पीड़िता का बयान समय पर दर्ज कराने में कथित देरी को लेकर परिजनों ने सवाल उठाए हैं।
**पुलिस महानिरीक्षक को लिखित आवेदन देकर सास, ससुर और ननद को सहआरोपी बनाने की मांग**
पीड़िता ने 16 नवंबर 2026 को पुलिस अधीक्षक, जिला बिलासपुर को लिखित आवेदन देकर अपराध क्रमांक 860/2026 में अपने पति सुयश अग्रवाल के साथ उसकी माता किरण अग्रवाल, पिता पवन अग्रवाल एवं बहन प्रज्ञा अग्रवाल को भी सहआरोपी बनाने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि जबरन गर्भपात कराने की घटना में इन सभी की भूमिका एवं सहयोग रहा है, इसके बावजूद इनके विरुद्ध अब तक कार्रवाई नहीं की गई है।
पीड़िता एवं उसके परिजनों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं गंभीरता से जांच कराई जाए, जबरन गर्भपात कराने में शामिल सभी आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए, संबंधित डॉक्टर की भूमिका की जांच हो तथा पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान तत्काल दर्ज कराया जाए।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक महिला अपने साथ हुई इतनी गंभीर घटना की शिकायत लेकर न्याय की उम्मीद में लगातार थानों और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रही है, तो आखिर उसे समय पर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? पीड़िता और उसके परिजन अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच एवं न्याय की मांग कर रहे हैं।


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