छत्तीसगढ़ : शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए चार प्रमुख शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और कोरबा में इन बसों का संचालन किया जाएगा। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव की मौजूदगी में चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के साथ कंसेशन एग्रीमेंट किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, रविवार को दोपहर 3 बजे यह समझौता होगा। इसमें आठ नगरीय निकायों के महापौर और आयुक्त भी शामिल होंगे।
रायपुर को मिलेंगी सबसे अधिक 100 इलेक्ट्रिक बसें
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के अनुसार, योजना के पहले चरण में चार नगर निगम क्षेत्रों के लिए कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों का प्रावधान किया गया है। शहरवार बसों का वितरण इस प्रकार निर्धारित है।
रायपुर: 100 बसें
बिलासपुर: 50 बसें
भिलाई: 50 बसें
कोरबा: 40 बसें
बसों के संचालन से संबंधित तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विभाग ने बिलासपुर और भिलाई में 1 नवंबर 2026 तक शुरुआती तौर पर 20-20 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य रखा है।
क्यूआर कोड से टिकट और किराए का भुगतान
नई इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है। यात्री क्यूआर कोड स्कैन करके टिकट प्राप्त कर सकेंगे और किराए का भुगतान भी कर पाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी। इन व्यवस्थाओं से टिकट लेने की प्रक्रिया अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जाएगा।
सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में लगेंगे 6 कैमरे
यात्रियों की सुरक्षा और बसों की निगरानी के लिए हर इलेक्ट्रिक बस में छह कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही मोबाइल एप के माध्यम से यात्री बसों के निर्धारित रूट की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आधुनिक तकनीक से लैस इन बसों में सुविधाजनक यात्रा के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा।
प्रदूषण घटाने और सार्वजनिक परिवहन सुधारने पर जोर
इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का प्रमुख उद्देश्य शहरों में सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इन बसों के इस्तेमाल से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने और वायु प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिल सकती है।चारों शहरों में ई-बस सेवा शुरू होने से नागरिकों को आवागमन का एक नया विकल्प मिलेगा। साथ ही शहरी परिवहन व्यवस्था को तकनीक आधारित और अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में भी काम आगे बढ़ेगा।
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