Agra News: आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास के बाहर प्रदर्शन करने के मामले ने अब कानूनी रूप ले लिया है। 28 सितंबर को विजय नगर क्षेत्र में हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से छह लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।पुलिस की कार्रवाई प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी के साथ आवास के गेट और दीवार पर स्प्रे पेंट से कथित आपत्तिजनक नारे लिखे जाने को लेकर हुई है। पुलिस के अनुसार, बाद में इन नारों को साफ करा दिया गया।
SIR के विरोध में सड़क पर उतरे थे कांग्रेस कार्यकर्ता
कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव आयोग की ओर से चल रही SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की गई।आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने उनके पैतृक आवास के मुख्य गेट और दीवार पर काले स्प्रे से आपत्तिजनक संदेश लिखे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।
छह नेताओं को कोर्ट से न्यायिक हिरासत
पुलिस ने जिन छह कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया है, उनमें अनिल यादव, मुकेश धनगर, मनोज गौड़, राजेश कुमार, राजा गौतम और पंकज चौधरी शामिल हैं। सभी को मंगलवार को अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।इस मामले में आगरा के हरिपर्वत थाने में सब-इंस्पेक्टर गौरव गुप्ता की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है। रिपोर्ट में आठ लोगों को नामजद किए जाने की जानकारी सामने आई है।
कांग्रेस ने धाराओं को लेकर जताई आपत्ति
मामले में कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पार्टी नेताओं ने प्रदर्शन से जुड़े मामले में लगाई गई धाराओं को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है।कांग्रेस का कहना है कि प्रदर्शन के मामले में गंभीर धाराओं का इस्तेमाल उचित नहीं है। पार्टी की ओर से इन धाराओं को हटाने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करने की बात कही गई है।
अब जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर
मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। एक तरफ गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस धाराओं को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा रही है। अब जांच में पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों और अदालत में होने वाली अगली सुनवाई पर मामले की दिशा निर्भर करेगी।
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