दुर्ग : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरे और अंतिम चरण की ऑनलाइन लॉटरी पूरी कर ली गई। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की उपस्थिति में आयोजित इस प्रक्रिया में 156 बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए सीट आवंटित की गई। हालांकि, तीन चरण पूरे होने के बाद भी जिले में 384 सीटें रिक्त रह गई हैं।
मंत्री गजेंद्र यादव ने किया तीसरे चरण का शुभारंभ
खालसा पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बटन दबाकर तीसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर, आरटीई सेल के प्रभारी राजदीप और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
840 आवेदकों ने लिया भाग
तीसरे चरण की लॉटरी में कुल 840 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें 156 नए आवेदन थे, जबकि 684 ऐसे अभ्यर्थी थे जो पहले से प्रतीक्षा सूची में शामिल थे। लॉटरी के माध्यम से 156 बच्चों को स्कूलों का आवंटन किया गया।
जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है, उनके प्रवेश के लिए 17 अगस्त से 27 अगस्त तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।
तीन चरणों के बाद भी नहीं भर सकीं सभी सीटें
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जिले के निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत कुल 1,581 सीटें निर्धारित की गई थीं।
पहले चरण में 1,059 बच्चों को स्कूल आवंटित हुए, लेकिन इनमें से केवल 946 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। इसके बाद खाली बची सीटों और ड्रॉपआउट के कारण दूसरे चरण में कुल 635 सीटें उपलब्ध हुईं, जिनमें से 150 बच्चों को स्कूल आवंटित किए गए।
दूसरे चरण के बाद 540 सीटें खाली रह गई थीं। इन्हें भरने के लिए तीसरे और अंतिम चरण की लॉटरी निकाली गई, जिसमें 156 सीटों का आवंटन हुआ। इसके बावजूद जिले में अब भी 384 सीटें रिक्त हैं।
इस सत्र में सभी सीटें भरना मुश्किल
शिक्षा विभाग के अनुसार लगातार तीन चरणों की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद सभी सीटों पर प्रवेश नहीं हो सका। ऐसे में संभावना है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में आरटीई के तहत उपलब्ध सभी सीटों पर दाखिला नहीं हो पाएगा।
ऑनलाइन आरटीई पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न कराई गई। विभाग अब चयनित विद्यार्थियों के निर्धारित समय के भीतर प्रवेश सुनिश्चित कराने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
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