*ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव एवं रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र
प्रेषित कर जिला प्रशासन मनेन्द्रगढ़ द्वारा अधिग्रहित 198.39 हे. वन भूमि को रेलवे के नाम पर
*परिवेश पोर्टल में डायवर्सन का कार्य शीघ्र पूरा कराने दपू मध्य रेलवे बिलासपुर के मुख्य
प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) को निर्देशित किए जाने एवं शीघ्र टेण्डर आमंत्रित करने का
अनुरोध किया है
श्री पटेल ने बताया कि वर्ष 2018 में तत्कालीन केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन डॉ. रमन सिंह के द्वारा भूमि पूजन सम्पन्न होने के बाद सरगुजा एवं शहडोल दोनों
संभागों के लाखों नागरिकों सहित सम्पूर्ण कोयलांचलवासियों द्वारा एक-एक दिन का इंतजार किया
जा रहा है, किंतु इस बहुप्रतीक्षित बहुप्रतीक्षित जीवनदायिनी रेल परियोजना का जिला प्रशासन
मनेन्द्रगढ़ एवं बिलासपुर के जिम्मेदार रेलवे अधिकारियों के सुस्त और उदासीन रवैये की वजह से
अभी तक टेण्डर तक नहीं बुलाया जा सका है, जबकि एक ओर जहां राजस्व भूमि के प्रभावित
स्वामियों में 5 करोड़ 46 लाख रूपए बांटे जा चुके हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक सूत्रों से प्राप्त
जानकारी अनुसार सम्पूर्ण प्रभावित 198.39 हे. वन भूमि का अधिग्रहण जिला प्रशासन मनेन्द्रगढ़
द्वारा पूरा कर आगे की कार्यवाही परिवेश पोर्टल डायवर्सन हेतु रेलवे विभाग को सौंपे हुए काफी
समय बीत चुका है और बिलासपुर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) के अभी तक
हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से परिणाम शून्य है, जिससे सर्वत्र हताशा और निराशा के साथ व्यापक
असंतोष व्याप्त है। कहीं भी कार्य के प्रति इनमें दिलचस्पी और तीव्रता नहीं दिखाई देती, सभी
आँखें मूंदे और मुँह फेरे हुए प्रतीत होते हैं।
श्री पटेल ने प्रधानमंत्री से वृहद जनापेक्षाओं के अनुरूप स्वयं हस्तक्षेप कर जिला प्रशासन मनेन्द्रगढ़
एवं रेलवे सहित सभी संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों को यथाशीघ्र शेष बचे काम को
अंजाम तक पहुंचाकर अविलम्ब टेण्डर बुलाने का मार्ग प्रशस्त करने की मांग की है। श्री पटेल ने
पत्र को गंभीरता से लेते हुए अपने पत्र की प्रतिलिपियां छग शासन के कैबिनेट मंत्री श्यामबिहारी
जायसवाल, दपू मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक तरूण प्रकाश, डीआरएम राजमल
खोईवाल, जिला कलेक्टर संतन देवी जांगड़े, नोडल अधिकारी/अपर कलेक्टर अनिल सिदार सहित
दपू मध्य रेलवे बिलासपुर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) को आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित किया है।
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