मनीष पाल बिलासपुर / छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यह भरोसा कांग्रेस सरकार की जनहितैषी योजनाओं और उनके बदले में मिले जनता के असीम स्नेह से ही संभव हो पाया है।
2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहले ही घंटे में कांग्रेस की सरकार ने घोषणा पत्र को पूरा करना शुरू कर दिया था। लगभग 20 लाख किसानों का लगभग 10 हजार करोड़ कर्ज माफ किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को कांग्रेस का जन घोषणा पत्र देकर यह सुनिश्चित करने को कहा कि हर वायदे को पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। इसी का परिणाम था कि पांच साल में भूपेश सरकार ने 98 प्रतिशत वायदों को पूरा कर दिखाया।
कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में भी 20 वादों के साथ जनता के बीच पहुंच रही है। फिर कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले की तरह इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी होगी और 3200 रू. प्रति क्विंटल धान का दाम दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनते ही 200 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलेगी। यानी 200 यूनिट तक की बिजली का बिल नहीं आयेगा। 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली मिलेगी। राज्य के उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर के सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा एवं प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। स्कूली शिक्षा पूर्ववत निःशुल्क रहेगी।
फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही सभी वर्ग की माताओं एवं बहनों के लिये “महतारी न्याय योजना” लागू कर प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में सरकार द्वारा सीधे जमा की जायेगी। तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4000 रू. की जगह अब 6000 रू. मिलेंगे और 4000 रू. सालाना बोनस अतिरिक्त दिए जाएंगे।
कांग्रेस की सरकार बनने पर 17.5 लाख गरीब परिवार को हम आवास देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है। हम उन सभी 7.5 लाख परिवारों और 10 लाख अन्य जरूरतमंद परिवारों को “मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना” के तहत हम आवास देंगे। इसके लिये हमने आर्थिक सर्वेक्षण करवा लिया है।
राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राहियों को मिलने वाली राशि 7000 रूपये प्रतिवर्ष को बढ़ाकर 10000 रूपये प्रतिवर्ष की जायेगी। डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अब गरीब वर्ग को इलाज के लिये 5 लाख रुपये की बजाये 10 लाख रुपये तक मिलेंगे, साथ ही गरीबी रेखा से ऊपर (APL) को 50 हजार की बजाये अब 5 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकेगी।
राज्य के 6000 शासकीय हायर सेकेंड्री एवं हाई स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिन्दी मीडियम स्कूलों में क्रमशः अपग्रेड किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के निवासियों की सड़क दुर्घटनाओं में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में “मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना” के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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