रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियां तेज हो गई हैं। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के लिए मंगलवार, 10 नवंबर से टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रदेश में 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। इस बार किसानों को टोकन प्राप्त करने के लिए समितियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे टोकन बुक करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।
तुंहर टोकन ऐप से घर बैठे कर सकेंगे बुकिंग
धान विक्रय के लिए किसानों को 'तुंहर टोकन' मोबाइल ऐप की सुविधा दी जा रही है। इसके माध्यम से किसान अपने मोबाइल फोन से टोकन बुक कर सकेंगे। इसके लिए पंजीयन से जुड़ी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। पहचान सत्यापन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
सत्यापन पूरा होने के बाद किसान अपनी पात्रता और उपलब्ध स्लॉट के अनुसार धान बेचने की तारीख चुन सकेंगे। जिन किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी होगी, वे संबंधित सहकारी समिति में जाकर भी टोकन प्राप्त कर सकते हैं।
जमीन के रकबे के आधार पर मिलेंगे टोकन
इस बार टोकन जारी करने के लिए किसानों की पंजीकृत कृषि भूमि को आधार बनाया गया है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार टोकन की अधिकतम संख्या इस प्रकार होगी।
- दो एकड़ तक जमीन वाले किसानों को अधिकतम एक टोकन।
- दो एकड़ से अधिक और 10 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को अधिकतम दो टोकन।
- 10 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन।
एक से अधिक टोकन की पात्रता रखने वाले किसान अलग-अलग निर्धारित तारीखों पर अपना धान बेच सकेंगे। किसानों को अपनी पंजीकृत भूमि और धान बेचने की पात्र मात्रा की जानकारी पहले ही जांच लेनी चाहिए।
70 प्रतिशत टोकन ऑनलाइन, 30 प्रतिशत समितियों से
धान खरीदी केंद्रों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए टोकन वितरण की व्यवस्था तैयार की गई है। इसके तहत कुल टोकन में से 70 प्रतिशत मोबाइल ऐप के माध्यम से जारी किए जाएंगे, जबकि शेष 30 प्रतिशत टोकन सहकारी समितियों के जरिए मिलेंगे।
ऑनलाइन टोकन के निर्धारित हिस्से में छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए 80 प्रतिशत हिस्सा उनके लिए रखा गया है। वहीं बड़े किसानों के लिए 20 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया गया है।
15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम 15 नवंबर से शुरू होगा। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। राज्य सरकार ने धान के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की कुल दर घोषित की है।
किसानों को भुगतान संबंधी नियमों की जानकारी भी रखनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य सरकार की ओर से घोषित कुल दर के बीच अंतर है। भुगतान संबंधित सरकारी प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
3,100 खरीदी केंद्रों पर होगी धान की खरीद
इस खरीफ सीजन में प्रदेश के किसानों से धान खरीदने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्य में 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू करने की तैयारी है। इनके जुड़ने से कुल खरीदी केंद्रों की संख्या 3,100 हो जाएगी।
सरकार की योजना के अनुसार 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदा जाएगा। खरीदी केंद्रों पर बारदाने, भंडारण, धान के उठाव और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल रिकॉर्ड से होगी निगरानी
धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इस बार डिजिटल व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है। खरीदी केंद्रों पर किसानों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। वहीं डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से कृषि भूमि और धान के रकबे का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार किया गया है।
पिछले वर्ष एग्रीस्टैक आईडी के जरिए पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन से छूट दिए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि किसानों को अपने पंजीयन, भूमि और अन्य विवरणों की पुष्टि जरूर कर लेनी चाहिए।
अवैध धान परिवहन रोकने के लिए 273 चेक पोस्ट पर निगरानी
धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाने और अनधिकृत परिवहन पर रोक लगाने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए प्रदेश में 273 चेक पोस्ट और 131 सीमावर्ती खरीदी केंद्र चिह्नित किए गए हैं।
धान परिवहन करने वाले वाहनों की लोकेशन ट्रैकिंग की जाएगी। इसके अलावा चावल की बोरियों पर क्यूआर कोड आधारित निगरानी व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। खरीदी से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उपयोग किया जाएगा।
शिकायतों के निराकरण के लिए तय की गई समय-सीमा
धान खरीदी के दौरान किसानों को होने वाली समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए अलग-अलग समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- अति संवेदनशील खरीदी केंद्रों की शिकायतों का निराकरण 24 घंटे में।
- संवेदनशील केंद्रों से जुड़ी शिकायतों का समाधान 48 घंटे में।
- सामान्य खरीदी केंद्रों की शिकायतों का निराकरण 72 घंटे में।
टोकन लेने से पहले किसान जरूर जांच लें ये जरूरी बातें
धान बेचने के लिए टोकन बुक करने से पहले किसानों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जांच लेनी चाहिए।
- किसान का पंजीयन सक्रिय है या नहीं।
- पंजीकृत कृषि भूमि का रकबा सही दर्ज है या नहीं।
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू है या नहीं।
- धान बेचने की पात्र मात्रा कितनी है।
- टोकन में खरीदी केंद्र, तारीख और निर्धारित मात्रा की जानकारी सही है या नहीं।
किसानों के लिए आज से शुरू होगी अहम प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से पहले 10 नवंबर से टोकन वितरण की प्रक्रिया किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन ऐप और सहकारी समितियों के माध्यम से टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। ऐसे में किसानों को समय रहते अपनी पात्रता और पंजीयन संबंधी जानकारी की जांच कर टोकन प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि निर्धारित तारीख पर उपार्जन केंद्र में धान बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो।
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