बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को लेकर हाईकोर्ट में पेश की गई ताजा स्टेटस रिपोर्ट ने कई अहम जानकारियां सामने रखी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से जुड़े 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई विभिन्न विशेष अदालतों और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जारी है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों के नाम शामिल हैं।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही मामलों की नियमित निगरानी
हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री कवासी लखमा, विधायक अटल श्रीवास्तव, देवेंद्र यादव और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव सहित कई जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इन प्रकरणों की सुनवाई निर्धारित तिथियों पर विशेष अदालतों में चल रही है।
रायपुर की विशेष अदालतों में कई हाई प्रोफाइल केस
राजधानी रायपुर स्थित विशेष न्यायालयों में कई चर्चित मामलों की सुनवाई जारी है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैलाश मुरारका और विजय भाटिया के खिलाफ दर्ज मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा आईटी एक्ट के तहत सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है।
इसी तरह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में विधायक कवासी लखमा और विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ भी विशेष अदालतों में सुनवाई जारी है।
बिलासपुर और बलौदाबाजार में भी लंबित हैं अहम प्रकरण
बिलासपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया निर्धारित है।
वहीं बलौदाबाजार की अदालत में विधायक देवेंद्र यादव और किशोर नवरंगे के खिलाफ दंगा, आगजनी और हत्या के प्रयास से जुड़े प्रकरण लंबित हैं। इसी जिले में पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट के मामले की भी सुनवाई जारी है।
धोखाधड़ी और अन्य मामलों की भी सुनवाई जारी
जांजगीर-चांपा जिले में बालेश्वर साहू, वेदप्रकाश साहू और गौतम राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य आरोपों से जुड़े मामलों में अभियोजन साक्ष्य दर्ज किए जा रहे हैं।
गरियाबंद जिले में पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी और गोवर्धन मांझी के खिलाफ रास्ता रोकने और बलवा से जुड़े प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। वहीं रोहित साहू के खिलाफ दर्ज अलग-अलग मामलों की भी सुनवाई जारी है।
भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर भी नजर
रिपोर्ट के अनुसार, कवासी लखमा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामले विभिन्न विशेष अदालतों में लंबित हैं। इसके अलावा पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के प्रकरणों की सुनवाई जारी है।
देवेंद्र यादव और चंद्रदेव प्रसाद राय के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले भी न्यायालय में विचाराधीन हैं।
राजनांदगांव के मामलों पर फिलहाल रोक
राजनांदगांव की विशेष अदालत में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और मोहम्मद खालिद से जुड़े कई मामलों की सुनवाई फिलहाल स्थगित है। इन प्रकरणों से संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फिलहाल आगे की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है।
हाईकोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रदेश के कई वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई विभिन्न अदालतों में नियमित रूप से चल रही है और न्यायिक प्रक्रिया तय समय-सीमा के अनुसार आगे बढ़ रही है।
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