MP News: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है. इस संबंध में प्रस्तावित कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी जा सकती है. कमेटी में 5-6 अन्य सदस्य शामिल किए जाएंगे, जिनमें हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल होने की संभावना है.
गुजरात-उत्तराखंड मॉडल पर फोकस
राज्य सरकार ने गुजरात और उत्तराखंड से यूसीसी को लेकर जानकारी जुटाई है. इन राज्यों में भी बिल तैयार करने का काम रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हुआ था. इसी अनुभव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी उन्हें यह जिम्मेदारी देने की तैयारी में है. इस विषय पर शासन स्तर पर जल्द ही महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है.
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