अपने पद का दुरुपयोग करके,अवैध निर्माण को को प्रोत्साहित करके अपनी जेब गर्म करते हैं,
राजीनामा नियमितीकरण के जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी पर पद के दुरूपयोग व लापरवाही की कार्यवाही क्यों नहीं?
रायपुर, राजधानी का निगम अपने गलत कार्यों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहता है,शासन द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत बनाए जा रहे आवासीय व व्यवसायिक अवैध निर्माण का आखिर जिम्मेदार कौन हैं शासन द्वारा अवैध निर्माणकर्ता से राजीनामा व नियमितीकरण के नाम पर अर्थदंड के रूप में हर्जाना लेकर अवैध निर्माण को वैध तो कर दिया जाता है मगर किसी भी अवैध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी जिन अधिकारी व कर्मचारीयों के पास है, वो किसी तरह का कार्य नही करके उल्टा अवैध निर्माण कर्ताओं को उनको किसी तरह का कोई नोटिस या उनपर कोई जांच क्यों नहीं की जाती जिनकी लापरवाही से या मिलीभगत से अवैध निर्माण होता है?इसी कड़ी में वर्तमान मे राजधानी स्थित मोवा के आदर्श नगर मे एक पुलिस कर्मचारी द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है जिसे नियमानुसार अवैध निर्माण के लिए तीन बार नोटिस जारी किया जा चुका है इसके बावजूद उक्त निर्माण करता द्वारा लगातार सेंटरिंग प्लेट लगा छत ढलाई की पूरी तैयारी की जा चुकी है अगर भविष्य मे इस अवैध निर्माण पर छत ढलाई की जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा पूर्व से ही उक्त अवैध निर्माण मे नगर निगम की मिलीभगत देखने सुनने को मिल रहा है।
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